पुलवामा: कश्मीर की माताएं अपने भटके बच्चों को सरेंडर करवाएं नहीं तो मारे जाएंगे- भारतीय सेना

14 फ़रवरी को भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा ज़िले में सीआरपीएफ़ के एक काफ़िले पर चरमपंथी हमले में मारे गए 40 जवानों के बाद सेना ने पहली बार प्रेस कॉन्फ़्रेंस की.

इस प्रेस कॉन्फ़्रेसं में लेफ़्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने कहा कश्मीर की सभी माताओं से अपील करते हुए कहा कि वो अपने भटके बेटों को बुलाकर सरेंडर करवा लें नहीं तो मारे जाएंगे.

ढिल्लन ने कहा, ''मैं कश्मीरी मांओं से अपील करता हूं वो अपने बच्चों को सरेंडर करवा दें नहीं तो मारे जाएंगे. बच्चों की परवरिश में मां की अहम भूमिका होती. वो अपने बेटों को समझाएं कि लौट आएं अन्यथा मारे जाएंगे. जो बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा.''

ढिल्लन ने कहा कि पुलवामा मुठभेड़ में सोमवार को तीन आंतकी मारे गए. उन्होंने कहा कि 100 घंटे के भीतर जैश के आतंकवादियों को मार गिराया गया.

इतना बड़ा हमला कैसे हुआ, इस पर ढिल्लन ने कहा, ''यह जांच का मामला है और जांच चल रही है. जांच में बहुत चीज़ें सामने आई हैं लेकिन हम साझा नहीं कर सकते. जो जवान हमारे शहीद हुए हैं इसलिए हुए क्योंकि हमे आम नागरिकों का भी ध्यान रखना होता है. हमारे कमांडर फ्रंट पर थे और उन्हें आम नागरिकों को भी बचाना था. मैं कश्मीरियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो एनकाउंटर स्थल से अलग रहें.''

ढिल्लन ने कहा, ''14 फ़रवरी को जिस तरह का हमला हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ. इस तरह के हमले सीरिया और अफ़ग़ानिस्तान में होते रहे हैं. जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तानी सेना का ही बच्चा है. पाकिस्तानी आर्मी जैश में 100 फ़ीसदी शामिल हैं.''

चीन जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अज़हर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने पर अपने रुख़ की समीक्षा कर सकता है. हालांकि पुलवामा में हमले की चीन ने निंदा की लेकिन अज़हर मसूद को लेकर कोई ठोस बात नहीं कही थी.

चीन अज़हर मसूद पर कोई भी निर्णय लेने से पहले सारे विकल्पों पर विचार कर रहा है. चीन के लिए यह संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि इससे पाकिस्तान से संबंधों पर असर पड़ सकता है.

चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अज़हर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने में भारत की कोशिशें पहले नाकाम कर चुका है. चीन यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है और वो हर बार मसूद अज़हर को लेकर वीटो करता रहा है.

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को संदेश भेजकर इस हमले की निंदा की है. दूसरी तरफ़ चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर विदेश मंत्रालय का एक बयान है जिससे संकेत मिल रहे हैं कि चीन मसूद अज़हर पर अपना रुख़ बदल सकता है.

इस बयान में कहा गया है कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अज़हर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की बैठक में हिस्सा लेगा और इसमें वो वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और पेशेवर रुख़ दिखाएगा.

चीन ने कहा है, ''हम इस मामले में सभी संबंधित देशों से संपर्क में हैं और इसमें भारत भी शामिल है. हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि चीन इतनी आसानी से नहीं मान जाएगा और वो इसके लिए भारत से कुछ तोल-मोल कर सकता है.

भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा ज़िले में सीआरपीएफ़ के एक काफ़िले पर हमले में कम से कम 40 जवानों के मारे जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान से आयात होने वाले सामानों पर सीमा शुल्क 200 फ़ीसदी बढ़ा दिया है. इससे पहले, भारत ने कारोबार के मामले पाकिस्तान को दिया 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' का दर्जा भी वापस ले लिया था.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी घोषणा ट्विटर पर की. जेटली ने ट्विटर पर लिखा है, ''भारत ने पुलवामा में हमले के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से वापस ले लिया था अब वहां से आयात होने वाली सभी तरह की वस्तुओं पर सीमा शुल्क 200 फ़ीसदी बढ़ा दिया है. यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.''

बजट का वो ऐलान जिसके बाद मोदी-मोदी के नारों से गूंज उठा सदन

मोदी सरकार में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष ने जैसे ही बहुप्रतिक्षित टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया जिसके बाद पूरा सदन मोदी-मोदी के नारों से गूंज उठा. पीयूष गोयल ने अपने बजट भाषण में बताया कि 5 लाख रुपये तक की आय पर किसी तरह का आयकर नहीं लगेगा, यह सीमा पहले 2.5 लाख रुपये तक की थी. वित्त मंत्री के इसी ऐलान के बाद एनडीए के सभी सांसदों ने जोर-जोर से मेज थपथपाना शुरू कर दिया और काफी देर तक सदन में इसका शोर गूंजता रहा.

आम आदमी के जीवन को सीधे तौर पर यही टैक्स स्लैब असर डालता है. नौकरीपेशा वर्ग हो या फिर कामकाजी लोग हर किसी को अपनी आय पर टैक्स देना पड़ता है लेकिन चुनावी साल में सरकार ने बड़ी राहत देते हुए 5 लाख तक की व्यक्तिगत आय वालों को इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया है. मतलब साफ है जिसकी सालाना आय 5 लाख से कम है उसे कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा. देश का बड़ा नौकरीपेशा वर्ग इस सीमा के अंदर आ जाएगा.

बजट भाषण में वित्त मंत्री की ओर से टैक्स सीमा का दायरा बढ़ाने का यह ऐलान सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है. इसी ऐलान के बाद सभी एनडीए सांसदों ने मोदी सरकार की जमकर सराहना की और सदन में काफी देर तक मोदी-मोदी के नारे लगाए.

बता दें कि इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने यूपीए सरकार के दौरान साल 2012 में इनकम टैक्स छूट की सीमा को 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया था. इसके बाद 2014 में टैक्स छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की गई थी. इनकम टैक्स लिमिट और सेक्शन 80 से के तहत छूट को 2014 में बढ़ाया गया था, पिछले 5 साल से इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई थी.

आर्थिक रूप से पिछले सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण के बाद अब आयकर छूट की सीमा में बड़ा इजाफा कर लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार ने आम आदमी को लुभाने के लिए बड़ा दांव चल दिया है. चुनावी साल में आने वाले वक्त में सरकार को इसका फायदा मिल सकता है.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए उक्त बातें कहीं. उन्होंने कहा, 'हमने पॉलिसी पैरालिसिस के दौर को पलट दिया है और सरकार की छवि को बेहतर किया. भारत फिर से मजबूत पटरी पर आ गया है. मैं अब भरोसे के साथ कह सकता हूं कि भारत अब मजबूती से पटरी पर है और तरक्की और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है.'

उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान औसत महंगाई दर 10 फीसदी तक पहुंच गई थी, लेकिन हमारी सरकार इसे 4 फीसदी तक लेकर आई है. दिसंबर, 2018 में महंगाई घटकर 2.1 फीसदी तक आ गई. भारत अब मैक्रो इकोनॉमिक स्थ‍िरता के बेहतरीन चरण में है. पिछले पांच साल में भारत एक चमकदार देश बन गया है. वित्त वर्ष 2019 के दौरान चालू खाते का घाटा 2.5 फीसदी रहेगा. आज भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है. वित्तीय घाटा भी 2018-19 के लिए 3.4 फीसदी होने का अनुमान है.

उन्होंने कहा कि महंगाई एक तरह का अनुचित टैक्स जैसा होता है और साल 2009-14 के दौरान 10.1 फीसदी रहा. लेकिन हमने महंगाई की कमर तोड़ दी है. हमने तेज आर्थिक बढ़त के लिए जीएसटी जैसे सभी जरूरी आर्थिक सुधार किए हैं.